🕒 Published 7 hours ago (3:19 PM)
हरियाणा. हरियाणा की कैबिनेट बैठक में महिलाओं और किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार जल्द ही ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों के लिए गन्नौर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनाज मंडी का निर्माण कर रही है। इस परियोजना की लागत करीब 3,050 करोड़ रुपए होगी, जिसके लिए नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपए के ऋण को राज्य सरकार की गारंटी दी गई है। यह मंडी न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों और दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी लाभकारी साबित होगी।
बिल्डर्स को मिली नई सुविधा नीति
कैबिनेट ने लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में राजस्व रास्तों के उपयोग की मंजूरी दी है। इससे जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में सहूलियत मिलेगी। यह नीति 10 मीटर (6 करम) तक की चौड़ाई वाले रास्तों पर लागू होगी।
पेंशनर्स के लिए चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी
बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधा) नियम, 1988 में संशोधन किया गया। इसके तहत:
- 61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स को अब 5,000 रुपए प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता मिलेगा।
- 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को यह भत्ता बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
यह कदम वृद्धजन पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को राहत
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को भी बड़ी राहत दी गई है। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है, लेकिन पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, वहां:
- सिर्फ मूल राशि की ही वसूली की जाएगी।
- ब्याज और दंडात्मक ब्याज को माफ कर दिया गया है।
- अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर राशि जमा करवानी होगी, अन्यथा विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई करेगा।
पंचकूला एग्रो-मॉल के अलॉटियों को मिलेगा मुआवजा
कैबिनेट ने पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के समाधान के लिए ‘विवाद समाधान नीति-II’ को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- अलॉटियों को समय पर कब्जा न मिलने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा दिया जाएगा।
- कब्जा मिलने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय राशि की गणना की जाएगी।
अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा
बैठक में संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मचारियों को नियमित सेवा के समान सुरक्षा देने के नियमों को स्वीकृति मिली है। इससे हजारों संविदा कर्मचारियों को स्थायित्व और लाभ मिलेगा।
22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा सत्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र में कई अहम विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण, किसानों की उन्नति और अधोसंरचना विकास है।