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ठहर जाइए हाइड्रोजन बम आ रहा है वह जरूर आयेगा : अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी

बिहार के पटना में  आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में  कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से साथ तेजस्वी यादव भी  शामिल हुए ।

इस मौके पर कांग्रेस और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम आएगा वो आ रहा है । वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने के बाद बीजेपी की सच्चाई पूरे देश  के सामने आ जाएगी ।

 

अब जाति आधारित प्रदर्शन करना मना

उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित प्रदर्शन करना मना है। एक तरफ ऐसी सोच है, जबकि दूसरी तरफ हमारी सोच है- जहां हम अतिपिछड़ा समाज को विजन देना चाहते हैं। ये विजन हमारा या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि अतिपिछड़ा समाज का विजन है। इसी के तहत हमने अतिपिछड़ा समाज के नेताओं, लोगों से बातचीत कर 10 प्रमुख बिंदु तैयार किए हैं। जो इस प्रकार हैं 

 

1. ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा

2. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा

3. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा

4. नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में “Not Found Suitable” (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा

5. अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन (under- or over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा

6. अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी

7. UPA सरकार द्वारा पारित ‘शिक्षा अधिकार अधिनियम’ (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा

8. 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

9. संविधान की धारा 15 (5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा

10. आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा ये 10 संकल्प अतिपिछड़ा समाज की आवाज हैं, जिन्हें हम लागू करने जा रहे हैं।

 

अतिपिछड़ा न्याय संकल्प

अतिपिछड़ा न्याय संकल्प’ में नेता विपक्ष श्री लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कहीं।

⦁ देश में जातिगत जनगणना होगी

⦁ आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे

जातिगत जनगणना

इन वादों के पीछे सोच थी कि आज भी देश में अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। हम जातिगत जनगणना कर दिखाना चाहते हैं कि देश में किसकी कितनी आबादी है- ये पूरे देश को पता चलना चाहिए।

 

सरकार बनते ही अतिपिछड़ा न्याय संकल्प को लागू करेंगे

बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उन्होंने अतिपिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसले नहीं लिए। हमने अतिपिछड़ा समाज के साथ बैठक की, समाज के लोगों से बात की और ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प’ तैयार कर दिया।

नीतीश कुमार सिर्फ वोट ले रहे थे और बदले में अतिपिछड़ा समाज के हक की आवाज दबा रहे थे। हमारा वादा है कि सरकार बनते ही अतिपिछड़ा न्याय संकल्प को लागू करेंगे।

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