🕒 Published 4 months ago (12:07 PM)
वक्फ बिल पर राज्यसभा में घमासान: RJD ने BJP पर साधा निशाना, सांसद बोले- माफियाओं जैसा काम करते थे वक्फ के लोग!
राज्यसभा में वक्फ बिल पर राज्यसभा में घमासान मच गया है। बहस इतनी तीखी रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी। इस दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी, तो वहीं RJD, AAP, और कांग्रेस के सांसदों ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
बिल पर चर्चा के दौरान BJP सांसद राधामोहन अग्रवाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब तक गुंडों और माफियाओं के कब्जे में था। उन्होंने कहा, “जिस तरह से फिल्मों में गुंडे महिलाओं पर हाथ रखकर उन्हें अपनी बता लेते थे, वैसे ही वक्फ माफिया जमीनों पर कब्जा कर लेते थे।” उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे मुसलमानों के खिलाफ बयान बताया।
12 घंटे की मैराथन बहस, रात 2 बजे हुआ मतदान!
बिल को लोकसभा में पहले ही पारित कर दिया गया था, लेकिन वक्फ बिल पर राज्यसभा में घमासान ऐसा मचा कि विपक्ष ने इसे पास होने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रात के 2 बजे तक चली बहस के बाद जब वोटिंग हुई, तो 520 सांसदों ने भाग लिया। नतीजे चौंकाने वाले थे—288 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 इसके खिलाफ थे।
राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा,
“हमने इस बिल में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए हैं। यह बिल किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन के लिए लाया गया है।”
लेकिन विपक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया। RJD सांसद मनोज झा ने कहा,
“सरकार हिंदू-मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस देश के हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे के आदी हो चुके हैं, इस आदत को मत बदलिए।”
विपक्ष ने उठाए सवाल: बिल पर आईं 1 करोड़ राय, लेकिन सरकार ने कितनी मानी?
AAP सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि इस बिल पर सरकार को 1 करोड़ सुझाव मिले थे, लेकिन कितने सुझावों को स्वीकार किया गया, यह अब तक सामने नहीं आया। उन्होंने मांग की कि इन सुझावों को सार्वजनिक किया जाए ताकि देश को पता चले कि सरकार ने कितने लोगों की राय मानी।
संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा,
“आप कहते हैं कि आप मुस्लिमों का भला कर रहे हैं, लेकिन सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है! मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं की राजनीति आपने खत्म कर दी।”
सांसदों के आक्रामक बयान: “राम मंदिर में घोटाला करने वाले अब वक्फ पर नजर गड़ाए बैठे हैं!”
संसद में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। शिवसेना (UBT) के संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि,
“मुस्लिमों की इतनी चिंता तो जिन्ना ने भी नहीं की थी, जितनी BJP सरकार कर रही है!”
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाने की साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि,
“अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ, केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया, लेकिन सरकार को इन घोटालों की चिंता नहीं, बस वक्फ की जमीनें हड़पने की चिंता है!”
BJP का पलटवार: “वक्फ बोर्ड गुंडों के कब्जे में था, अब पारदर्शिता आएगी!”
भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन के लिए यह बिल बेहद जरूरी था। उन्होंने बताया कि इस बिल पर JPC (जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) में 200 घंटे तक चर्चा हुई और 284 स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की गई।
जेपी नड्डा ने कहा,
“जब कोई मंदिर ट्रस्ट में गैर-हिंदू मेंबर नहीं हो सकता, गुरुद्वारा कमेटी में गैर-सिख मेंबर नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम क्यों हो सकता है?”
AIMIM सांसद ओवैसी का हाईवोल्टेज ड्रामा: संसद में फाड़ी बिल की कॉपी!
बहस के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया और इसे मुस्लिम विरोधी बताया। उन्होंने कहा,
“इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करना है। मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं!”
गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा,
“वक्फ में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और अल्पसंख्यकों को बेवजह डरा रहा है।”
JMM सांसद का हमला: “इतना बुलडोजर चला कि मुस्लिमों का भला नहीं हो सकता!”
JMM सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि सरकार ने मुस्लिम इलाकों में इतनी बुलडोजर कार्रवाई की है कि अब उनका इस बिल से भला होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
उन्होंने कहा,
“मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार चाहिए, न कि वक्फ पर राजनीति। वक्फ की जमीनों पर बड़े-बड़े मॉल और सिनेमा हॉल बना दिए गए, लेकिन सरकार ने कभी इन पर कार्रवाई नहीं की।”
राज्यसभा में मचा बवाल, लेकिन बिल हुआ पास!
हालांकि, वक्फ बिल पर राज्यसभा में घमासान के बावजूद सरकार को जीत मिली और राज्यसभा में भी यह बिल पास हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है।
अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को आगे कैसे उठाता है और क्या यह विवाद लोकसभा चुनाव 2024 तक जारी रहेगा।
क्या आपको लगता है कि यह बिल सही दिशा में उठाया गया कदम है या फिर यह किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं! 🚀
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