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PLI योजना आवेदन अंतिम तिथि 2025
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सरकार ने पीएलआई योजना के लिए नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई

सरकार ने उद्योग जगत के हितधारकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ उठाने का एक और अवसर सरकार उद्योग जगत की बढ़ती रुचि को प्रोत्‍साहित करने के लिए संभावित निवेशकों को इस योजना का लाभ उठाने का एक और अवसर प्रदान कर रही है। अगस्त 2025 से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया में मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र निर्माण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के बाद, समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक आवेदक अपने प्रस्ताव आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल: https://pli.texmin.gov.in/ के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाना पीएलआई योजना के तहत निवेश के लिए उद्योगों की रूचि और घरेलू वस्‍त्र निर्माण क्षेत्र में बढ़ती मांग और विश्वास को दर्शाता है। यह भी पढ़े : 5 बालक आए वंदे भारत ट्रेन की चपेट में 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर,सभी की उम्र 14 से 18 के बीच

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रुपाली गांगुली का शो ‘अनुपमा’ मुश्किल में, सेट पर आग के बाद AICWA ने की जांच और FIR की मांग

टीवी जगत का सुपरहिट शो ‘अनुपमा’ इन दिनों विवादों में घिरता नजर आ रहा है। शो के सेट पर 23 जून को लगी आग के बाद अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। AICWA ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और एफआईआर की मांग की है। AICWA का गंभीर आरोप: AICWA ने अपने पत्र में शो के निर्माताओं पर अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना पूरी इंडस्ट्री में निर्माताओं की लापरवाही का परिणाम है। पत्र में कहा गया, “यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि श्रमिकों, तकनीशियनों और कलाकारों की जान से खिलवाड़ है। फिल्म सिटी और अन्य शूटिंग स्थलों पर बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं अब गंभीर चिंता का विषय हैं।” सरकार पर भी उठाए सवाल: AICWA ने बताया कि पिछले कई हादसों और चेतावनियों के बावजूद, न तो सरकार ने सख्त अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देश लागू किए और न ही फिल्म सिटी प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। “यह चौंकाने वाली बात है कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण के बावजूद कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ,” – पत्र में कहा गया। मुंबई फिल्म सिटी के एमडी को निलंबित करने की मांग: AICWA ने मुंबई फिल्म सिटी के प्रबंध निदेशक को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। संगठन ने उन्हें कर्तव्य में घोर लापरवाही का दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि वे इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। बीमा धोखाधड़ी की आशंका: सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि AICWA ने इस बात की भी जांच की मांग की है कि कहीं यह आग बीमा क्लेम पाने के लिए जानबूझकर तो नहीं लगाई गई थी। “इस मामले में एफआईआर दर्ज कर क्रिमिनल जांच होनी चाहिए कि क्या यह बीमा धोखाधड़ी थी,” – AICWA ने पत्र में लिखा। निर्माताओं की सफाई: हालांकि शो के निर्माताओं ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि आग लगने की घटना में कोई घायल नहीं हुआ, और उन्होंने गलत सूचनाओं से बचने की अपील भी की है।

Nayab Singh Saini
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को मिलेगा नियमित करने का मौका

चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की तरह अब अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा। इसके तहत इन कॉलोनियों में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को वैध मानते हुए उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जब तक इन कॉलोनियों को विधिवत रूप से नियमित नहीं किया जाता। क्या होंगे नियम? मुख्यमंत्री ने बताया कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों में कम से कम 50 उद्यमी होने चाहिए, और उनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ क्षेत्र में बनी होनी चाहिए। इसके अलावा, 5 एकड़ तक के उद्योगों के लिए फैक्ट्री मानचित्र और लाइसेंस आवेदनों का निर्णय लेने का अधिकार अब जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्तों को दिया जाएगा, जिससे उद्यमियों को परेशानी से राहत मिलेगी। इन इलाकों को मिलेगा नियमित करने का मौका उद्यमियों को जरूरी सुविधाओं के अलावा बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी। 2019 में प्रदेश की अनियमित औद्योगिक कॉलोनियों का सर्वे किया गया था, और उसी सर्वे के आधार पर उन क्षेत्रों को नियमित किया जाएगा जहां 70% तक उद्यमी अपना कारोबार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने HSIIDC के अधिकारियों को इस प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज के चीफ कॉर्डिनेटर सुनील शर्मा को सौंपी गई है।

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