🕒 Published 3 weeks ago (7:06 PM)
मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और देश के 100 जिलों में कृषि सुधारों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में भी दो बड़े निवेशों को मंजूरी दी है।
क्या है पीएम धन-धान्य कृषि योजना
यह योजना देश के उन 100 जिलों में लागू की जाएगी जो कृषि के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। हर राज्य से कम से कम एक ऐसा जिला इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस छह वर्षीय कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि को बढ़ाना है।
योजना की मुख्य बातें:
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100 पिछड़े कृषि जिलों का चयन
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हर साल 24,000 करोड़ रुपये का निवेश
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11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय
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सिंचाई, भंडारण, और कृषि उत्पादकता पर खास फोकस
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किसानों को आसान ऋण की सुविधा
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कटाई के बाद के प्रबंधन को बेहतर बनाना
ऊर्जा क्षेत्र में दो बड़े फैसले
कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है। इसके अलावा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी विशेष छूट दी गई है जिससे वह अपनी सहायक कंपनी “एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड” में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी।
इस निवेश से कंपनी विभिन्न ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं में हिस्सा ले सकेगी, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ और टिकाऊ तरीके से पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ेगा।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई
कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह मिशन न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इससे वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में युवाओं की रुचि बढ़ेगी।
विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक और कदम
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूती प्रदान करेंगे।
