Punjab-Haryana Water War
Punjab-Haryana Water War : गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी चरम पर है, और इसी के साथ पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर सियासी टकराव भी तीव्र होता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। भाखड़ा डैम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिए जाने की मांग और पंजाब का विरोध इन दोनों के बीच चल रही खींचतान ने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक, चार राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ-साथ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के प्रमुख और जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बैठक के दौरान यह भी मुद्दा उठा कि भाखड़ा डैम के पास पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है।
हरियाणा की मांग—“पानी पाकिस्तान चला जाएगा”, पंजाब की आपत्ति—“हिस्से से ज्यादा नहीं मिलेगा”
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाखड़ा डैम से अतिरिक्त पानी की मांग करते हुए कहा कि यदि डैम का अतिरिक्त पानी खाली नहीं किया गया, तो वह पाकिस्तान की ओर बह जाएगा, जो किसी के हित में नहीं होगा। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा मार्च तक अपना पानी ले चुका है, और अब अतिरिक्त पानी देना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्र से सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद रोका गया पानी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को देने की बात कही।
केंद्रीय मंत्री खट्टर की पहल, भगवंत मान की सख्ती
केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के हस्तक्षेप के बाद BBMB ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया, जो पहले 4000 क्यूसेक तय था। 1 मई को यह पानी छोड़ा जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वयं नांगल पहुंच गए और BBMB पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाते हुए पानी की रिलीज रोक दी। उन्होंने कहा कि वह खुद यह देखने आए हैं कि कहीं आदेश की आड़ में अतिरिक्त पानी तो नहीं छोड़ा जा रहा।
सर्वदलीय बैठक में पंजाब का समर्थन
इस विवाद को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल और अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी दलों ने पानी को लेकर पंजाब के हितों की रक्षा करने पर सहमति जताई।
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