President Rule in West Bengal: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की संभावना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालिया हिंसा और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका के बीच, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है, जिन्होंने राज्य में बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंता जताई है।

वकील की दलील
वकील जैन ने अपनी दलील में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद राज्य में हालात और बिगड़े हैं, और हालिया घटनाएं राज्य सरकार की विफलता का प्रतीक हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट की सवाल-जवाब
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने मामले की सुनवाई के दौरान वकील से सवाल पूछा, “क्या आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दें?” इस पर वकील जैन ने कहा कि इससे पहले बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भी उनकी एक याचिका लंबित है, जिस पर 2022 में नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि यह याचिका आज फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।

मुर्शिदाबाद में हिंसा की स्थिति
मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। कई घरों में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा राज्यपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने किया है।

महिला आयोग की प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने दौरे के बाद कहा, “यहां के लोग गहरे दर्द में हैं और स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां जो देखा, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिर से तय की है, और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।