Parliament ka Winter Session संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सियासी बयानबाज़ी तेज रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के भारत दौरे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विदेशी नेताओं को विपक्ष से मिलने नहीं देती। उन्होंने कहा—
“सरकार नहीं चाहती कि मैं बाहर से आने वाले नेताओं से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय खुद इस नियम का पालन नहीं करते। यह उनकी असुरक्षा है।”
राहुल ने आगे कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष भी देश का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया को भारत की दूसरी राय भी सुननी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार के समय विदेशी मेहमानों का लीडर ऑफ ऑपोज़िशन से मिलना परंपरा थी, लेकिन अब यह बदला जा रहा है।
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रूस के उप प्रधानमंत्री संसद पहुंचे, Parliament ka Winter Session
इसी बीच रूस के पहले डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव गुरुवार सुबह भारतीय संसद पहुंचे। उनके दौरे को पुतिन की यात्रा से जुड़े अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
संसद में आर्थिक मुद्दों पर बहस तेज, Parliament ka Winter Session
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 90 के पार पहुंचने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा।
कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने मांग की कि सरकार व्हाइट पेपर जारी करे और बताए कि रुपए को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
“जब मनमोहन सिंह के समय डॉलर महंगा हुआ था, तब BJP ने शोर मचाया था। अब जब रुपया रिकॉर्ड गिर गया है, सरकार क्या जवाब देगी?” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गिरता रुपया देश की आर्थिक हालत पर सवाल उठाता है।
दिल्ली प्रदूषण पर विपक्ष का प्रदर्शन
प्रियंका गांधी ने कहा— “दिल्ली में बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। हालात हर साल बदतर होते जा रहे हैं।”
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में एयर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई नेता गैस मास्क पहनकर पहुंचे।
इस पर BJP सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रदूषण कोई एक दिन की समस्या नहीं है और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। वह दावा करते हुए बोलीं कि अगले साल तक प्रदूषण में बड़ा सुधार दिख सकता है।
डीपफेक और फेक न्यूज पर कानून सख्त होगा, Parliament ka Winter Session
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि AI डीपफेक और फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। सरकार ऐसे कंटेंट पर 36 घंटे में कार्रवाई के लिए नए कड़े नियम लागू कर रही है।
शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे
सरकार इस सत्र में 10 बड़े बिल पेश करने वाली है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है:
एटॉमिक एनर्जी बिल – पहली बार निजी कंपनियां भी परमाणु ऊर्जा सेक्टर में प्रवेश कर सकेंगी।
हायर एजुकेशन कमीशन बिल – UGC, AICTE और NCTE को मिलाकर एक नया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा।
इसके अलावा जो बिल पेश होंगे उनमें
हाईवे भूमि अधिग्रहण में तेजी,
कंपनी कानूनों में सुधार,
मध्यस्थता से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा,
जैसे बदलावों पर भी कानून लाए जाएंगे।
सरकारी डेटा: 12 साल में ED ने 6,312 केस दर्ज किए, केवल 120 में सजा
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2012 से अब तक ED ने 6,312 मामले दर्ज किए हैं लेकिन केवल 120 मामलों में सजा हुई है।
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