🕒 Published 3 weeks ago (5:26 PM)
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत चल रही स्मार्टफोन-टैबलेट योजना में बड़ा बदलाव करते हुए युवाओं को अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि टैबलेट शैक्षिक जरूरतों के लिए ज्यादा प्रभावशाली हैं और छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में अधिक कारगर होंगे।
कैबिनेट में आएगा नया प्रस्ताव
यह बदलाव लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही कैबिनेट में पुराने फैसले को निरस्त कर एक नया प्रस्ताव लाएगी, जिसमें टैबलेट वितरण की प्रक्रिया, बजट और पात्रता की विस्तृत जानकारी शामिल होगी। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करने का है। इसके लिए कुल 4000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
टैबलेट क्यों बेहतर विकल्प है?
सरकार के मुताबिक, टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर प्रोसेसर और शैक्षणिक उपयोगिता के कारण यह ऑनलाइन क्लासेज, ई-लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। खासकर कोविड-19 के बाद बदले शैक्षिक परिदृश्य में डिजिटल संसाधनों की भूमिका और भी अहम हो गई है।
पहले की योजना में हुआ बदलाव
शुरुआत में सरकार ने 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का फैसला किया था और इसके लिए 2493 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया था। अब इसे संशोधित कर टैबलेट पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सपोर्ट मिल सके।
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
यह योजना 19 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा। योजना के अंतर्गत 1 करोड़ छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। टैबलेट में प्री-लोडेड स्टडी मटेरियल होगा, जिससे ग्रामीण इलाकों के छात्र बिना इंटरनेट भी पढ़ाई कर सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
छात्रों को योजना का लाभ पाने के लिए अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जरिए आवेदन करना होगा। अब सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है ताकि डुप्लीकेसी रोकी जा सके। यह प्रक्रिया छात्र डिजिशक्ति पोर्टल के “मेरी पहचान” सेक्शन में जाकर पूरी कर सकते हैं। डेटा सत्यापन के बाद छात्रों को SMS के जरिए टैबलेट वितरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
