राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि एलपीजी टैंकर में विस्फोट के एक महीने बाद भी, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, प्रभावित परिवार पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में अपने घरों और दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवज़ा जारी कर दिया है। हालांकि संपत्ति के नुकसान का आकलन अभी भी जारी है।
दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी
आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट सत्य है, तो इसकी विषयवस्तु पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को नोटिस जारी कर मामले की जांच की स्थिति सहित दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 23 सितंबर, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में विस्फोट पीड़ितों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों और आघात का उल्लेख किया गया है।
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