नई दिल्ली 15 अप्रैल 2025: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। यह कदम तब उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्रमुख लोकेशन पर स्थित प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल हैं, जिनमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी है।
National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस ओवरसीज यूनिट के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कुछ अन्य नामों को चार्जशीट में शामिल किया है। यह चार्जशीट 9 अप्रैल को कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसकी अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। कोर्ट ने ईडी और जांच अधिकारियों को उस दिन केस डायरी समेत सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
National Herald Case: ईडी का कहना है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया है। AJL का स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की क्रमशः 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। एजेंसी का आरोप है कि इस हिस्सेदारी के जरिए गांधी परिवार ने AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसका दुरुपयोग किया गया।
National Herald Case: चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा किया गया बदले की राजनीति का उदाहरण है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहनकर किया गया राज्य प्रायोजित अपराध है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व इस दबाव में झुकने वाला नहीं है। सत्यमेव जयते।”
ईडी की ओर से कहा गया है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 8 और 2013 के अटैच या फ्रीज की गई संपत्तियों पर कब्जा नियमों के तहत की जा रही है। National Herald Case इसका सीधा मतलब है कि ईडी अब कानूनी रूप से उन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की दिशा में बढ़ रही है, जिन्हें पहले ही फ्रीज किया जा चुका है।
अब सबकी नजरें 25 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि कोर्ट चार्जशीट और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाता है।
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