खरीफ की 14 फसलों की MSP बढ़ी, धान की नई MSP 2,369 रुपए तय; किसान क्रेडिट कार्ड और रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ सीजन की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दी है। यह फैसला मंगलवार 28 मई को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि धान की नई MSP 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पिछली बार से 69 रुपए अधिक है। वहीं, कपास की नई MSP 7,710 रुपए और एक दूसरी किस्म की 8,110 रुपए तय की गई है, जो पहले की तुलना में 589 रुपए अधिक है।

इस बढ़ी हुई MSP से सरकार पर 2.07 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो पिछली बार से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। मंत्री ने कहा कि MSP तय करते समय यह ध्यान रखा गया कि किसानों को फसल लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य मिले।

क्या है MSP?

MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (न्यूनतम समर्थन मूल्य) वह गारंटीशुदा कीमत है, जो सरकार किसानों को उनकी उपज पर देती है। यदि बाजार में फसल की कीमत इससे कम हो, तो भी सरकार MSP पर फसल खरीदती है। इससे किसानों को कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।

MSP की सिफारिश हर फसल सीजन से पहले CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) द्वारा की जाती है।

MSP किन फसलों पर लागू होता है?

कुल 23 फसलें MSP के दायरे में हैं:

• अनाज (7 प्रकार): धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ
• दालें (5 प्रकार): चना, अरहर (तुअर), उड़द, मूंग, मसूर
• तिलहन (7 प्रकार): सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसीड
• व्यावसायिक फसलें (4 प्रकार): कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट

खरीफ की प्रमुख फसलें हैं: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले:

1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ब्याज सब्सिडी योजना जारी:

सरकार ने KCC के तहत किसानों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है।

• किसान 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं।
• समय पर लोन चुकाने पर 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे ब्याज घटकर सिर्फ 4% रह जाता है।
• पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक के लोन पर भी यह सुविधा लागू है।

2. रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी:

• रतलाम-नागदा सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइन बिछेगी।
• वर्धा-बल्हारशाह सेक्शन में चौथी लाइन डाली जाएगी।
• इन परियोजनाओं पर कुल लागत 3,399 करोड़ रुपए आएगी और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।