Modi Cabinet Meeting: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, एमएसपी में बढ़ोतरी और कर्ज पर छूट, कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

Modi Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है, किसानों को ब्याज में राहत दी गई है और साथ ही कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में दो अहम फैसले लिए हैं – पहला, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और दूसरा, किसानों को मिलने वाली ब्याज सहायता योजना को मंजूरी देना। इसके अलावा सरकार ने तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है।

1. खरीफ फसलों का MSP बढ़ा

2025-26 खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने धान, मक्का, उड़द, मूंग, तूर और सोयाबीन जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा किया है। इसके लिए सरकार ने 2.07 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि और कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

2. ब्याज सहायता योजना को मंजूरी

सरकार ने ₹15,642 करोड़ की लागत वाली ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत:

• किसानों को 2 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन 4% ब्याज दर पर मिलेगा।

• बैंक को सरकार की ओर से 1.5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

• समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% की छूट मिलेगी, यानी उन्हें केवल 4% की दर से कर्ज मिलेगा।

• यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कार्यशील पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

सरकार बागवानी और पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिए भी किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा रही है।

3. बडवेल-नेल्लोर हाईवे प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबी बडवेल से नेल्लोर तक की फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना ₹3,653 करोड़ की लागत से BOT मॉडल पर विकसित की जाएगी और इसकी रियायत अवधि 20 वर्ष होगी। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

4. वर्धा-बल्लारशाह रेलवे लाइन विस्तार

महाराष्ट्र के वर्धा से बल्लारशाह के बीच रेलवे लाइन को दोहरीकरण की मंजूरी मिली है। इस परियोजना से माल और यात्री परिवहन की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यह क्षेत्र की आर्थिक तरक्की में मददगार साबित होगा।

5. रतलाम-नागदा रेलवे लाइन चौथी लाइन

मध्यप्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर चौथी रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर ₹1,018 करोड़ की लागत आएगी। इससे इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही सुगम और तेज हो सकेगी।

रेलवे परियोजनाओं की कुल लागत ₹3,399 करोड़

कैबिनेट की बैठक में भारतीय रेलवे के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें वर्धा-बल्लारशाह और रतलाम-नागदा सेक्शन शामिल हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹3,399 करोड़ है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के ये पांच बड़े फैसले किसानों की आय बढ़ाने, कर्ज का बोझ कम करने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी में बढ़ोतरी और ब्याज सहायता से राहत मिलेगी, वहीं रेलवे और राजमार्ग प्रोजेक्ट्स से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कनेक्टिविटी को भी बल मिलेगा।