🕒 Published 12 hours ago (9:01 PM)
महाराष्ट्र में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर ‘हिंदी भाषा’ का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। ‘मराठी फर्स्ट’ की भावना के तहत विभिन्न राजनीतिक दल हिंदी के विरोध में बयानबाज़ी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया है।
राज ठाकरे ने कहा कि बच्चों पर जबरन भाषा थोपना अनुचित है और इससे न केवल छात्रों का बल्कि मराठी भाषा का भी नुकसान होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि “महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाना राज्यद्रोह के समान है।”
राज ठाकरे ने शिक्षा विभाग की नई नीति को ‘नया तमाशा’ करार देते हुए कहा कि सरकार ने पहले हिंदी को मराठी और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य कर दिया, लेकिन विरोध के बाद अब पैंतरा बदलते हुए कहा गया कि हिंदी पढ़ना वैकल्पिक रहेगा।
हिंदी को “राष्ट्रभाषा” न मानते हुए ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है और अन्य स्थानीय भाषाएं इसके दबाव में खत्म हो रही हैं।
इधर, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “हम अंग्रेजी की तो प्रशंसा करते हैं लेकिन भारतीय भाषाओं का तिरस्कार करते हैं, जो कि गलत है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय भाषा के साथ एक अतिरिक्त भाषा सीखना ज्ञान को बढ़ाता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
फडणवीस ने बताया कि उन्होंने राज ठाकरे से बात की थी। राज का मानना है कि केवल दो भाषाएं होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत पूरे देश में त्रिभाषा नीति लागू की गई है और महाराष्ट्र इससे अलग नहीं रह सकता।
फडणवीस ने यह भी कहा कि तमिलनाडु की तरह अगर कोई राज्य इस नीति का विरोध करता है तो न्यायालय ने भी उसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने दोहराया कि एनईपी विशेषज्ञों से गहन विमर्श के बाद लाई गई है और छात्रों को अतिरिक्त भाषा का ज्ञान देना उनकी समग्र शिक्षा का हिस्सा है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री पर हमला बोला है और मराठी अस्मिता से समझौता करने का आरोप लगाया है। वहीं, राज ठाकरे ने स्कूलों से सरकार के इस आदेश के विरोध में खड़े होने की अपील की है।