पहलगाम हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, सभी आयात और बंदरगाह संपर्क पर पूर्ण प्रतिबंध

🕒 Published 1 month ago (11:40 AM)

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक और कड़े कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को प्राथमिकता देते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसमें स्वतंत्र और विशेष अनुमति प्राप्त दोनों प्रकार के आयात शामिल हैं।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब भारत में किसी भी रूप में पाकिस्तानी वस्तुएं नहीं आ सकेंगी, चाहे वह पारंपरिक व्यापार हो या ई-कॉमर्स के जरिये किया गया ऑर्डर। भारत का यह स्पष्ट संदेश है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, उससे किसी भी प्रकार के व्यापारिक या कूटनीतिक रिश्ते संभव नहीं हैं।

बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों की नो एंट्री
सरकार ने समुद्री सुरक्षा को देखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तानी झंडे वाले किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाहों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, और भारतीय जहाज भी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। यह आदेश मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत लागू किया गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

रक्षा प्रतिष्ठानों में अलर्ट: छुट्टियां रद्द
मध्यप्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रबंधन ने कर्मचारियों को सूचित किया है कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्य में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर
इस फैसले से पाकिस्तान की पहले से जर्जर अर्थव्यवस्था को और झटका लगने की आशंका है। खासकर सीमेंट, ड्राई फ्रूट और अन्य उत्पादों पर निर्भर पाकिस्तानी उद्योग प्रभावित होंगे। भारत से व्यापार ठप होने से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जिससे उसकी वैश्विक छवि और कमजोर हो सकती है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही FATF की निगरानी सूची में है।

पृष्ठभूमि: पुलवामा से लेकर अब तक
2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से “मोस्ट फेवर्ड नेशन” (MFN) का दर्जा वापस ले लिया था। इसके बाद सिंधु जल संधि में बदलाव और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे कदम उठाए गए। अब, यह नया आयात और समुद्री प्रतिबंध उसी नीति का सख्त विस्तार माना जा रहा है।