Haryana Punjab Water Dispute: हरियाणा-पंजाब में पानी पर तकरार तेज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सैनी सरकार

दिल्ली 3 मई 2025। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर तनाव और गहराता जा रहा है। हरियाणा की सैनी सरकार अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। दिल्ली में हुई भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की अहम बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों के बीच कोई समाधान नहीं निकल सका।

BBMB की बैठक रही बेनतीजा, हरियाणा ने जताई नाराजगी
बैठक में जहां पंजाब केवल 4 हजार क्यूसेक पानी देने पर अड़ा रहा, वहीं हरियाणा ने 8,500 क्यूसेक पानी की मांग दोहराई। इस असहमति के चलते हरियाणा सरकार ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है।

हरियाणा का आरोप, पंजाब ने घटाया पानी का हिस्सा

हरियाणा का आरोप है कि पंजाब ने भाखड़ा नहर से मिलने वाले पानी की मात्रा को लगभग आधा कर दिया है। पहले जहां हरियाणा को साढ़े आठ हजार क्यूसेक पानी मिलता था, अब उसे केवल 4 हजार क्यूसेक पानी देने की बात कही जा रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी मार्च में ही इस्तेमाल कर चुका है और जो पानी दिया जा रहा है, वह मानवीय आधार पर दिया जा रहा है। मान ने हाल ही में नंगल डैम का दौरा करते हुए कहा था कि अब 21 मई के बाद ही हरियाणा को पानी मिलेगा, उससे पहले नहीं।

सियासत तेज, सैनी ने मान को घेरा

पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति करने लगती है। सैनी ने कहा कि पंजाब की राजनीति अब घटिया स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन हरियाणा फिर भी इंसानियत नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा जमीन के नीचे से पानी निकाल कर पंजाब की मदद करेगा।

सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर पंजाब का यही रवैया रहा, तो भारत का पानी पाकिस्तान की ओर बह जाएगा, जो बेहद चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि पंजाब को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह गुरुओं की धरती है, और यहां पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए जल संकट नहीं पैदा किया जाना चाहिए।

फैसले का इंतजार, अदालत की राह पर हरियाणा

पानी को लेकर बढ़ते इस टकराव के बीच अब हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसका कहना है कि यह मुद्दा अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ा है और इसे अदालत के जरिए सुलझाया जाएगा।

अब नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख अपनाया जाता है और आने वाले दिनों में पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच क्या समाधान निकलता है।