ग्रीन कार्ड धारकों को अमेरिका छोड़ने पर चेतावनी – भारतीयों पर बढ़ी सख्ती!

डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनके प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में किए गए परिवर्तनों का सीधा असर अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्डधारकों और H-1B वीजा धारकों पर पड़ रहा है। विशेष रूप से, जब वे किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त पूछताछ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय प्रवासियों पर असर

न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय मूल के वकील नरेश गेही ने ‘न्यूजवीक’ से बातचीत में कहा, “ट्रंप प्रशासन अमेरिकी न्याय प्रणाली की अवहेलना कर रही है और देश के कानून को अपने हाथों में ले रही है।” कई भारतीय प्रोफेशनल्स ने बताया कि वे अमेरिका में अधिक जांच-पड़ताल और सख्त प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इमिग्रेशन वकीलों का भी मानना है कि वैध अप्रवासियों को अब अधिक कड़े जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब वे बंदरगाहों से अमेरिका में प्रवेश करते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर कंट्रोल पर सख्ती

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने ‘न्यूजवीक’ को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “जो कोई भी इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे हिरासत में लिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो देश से निकाला भी जाएगा।” उनका मानना है कि पिछली प्रशासन इन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने में विफल रही थी।

ग्रीन कार्ड धारकों के बारे में उपराष्ट्रपति का बयान

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, “ग्रीन कार्ड धारकों को अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं मिलता।” यह बयान साफ तौर पर ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों का प्रतीक है।

ट्रंप गवर्नमेंट के इन सख्त निर्णयों का सीधा असर उन लाखों अप्रवासी भारतीयों पर आ सकता है, जो अमेरिका में अपने भविष्य और करियर के लिए आशान्वित हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन के मामले में ट्रंप गवर्नमेंट की ये नीतियां कितना प्रभावी साबित होंगी, यह भविष्य के समय में स्पष्ट होगा।

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