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जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे । सतपाल मलिक का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन के साथ एक खास संयोग भी जुड़ गया। यही वह तारीख है जब 2019 में उनके राज्यपाल रहते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। इसी दिन संसद में “जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019” पेश किया गया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने यह विधेयक 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया और उसी दिन इसे पारित भी करवा लिया गया। अगले दिन, यानी 6 अगस्त को यह लोकसभा में भी पारित हो गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई।
मलिक की अहम भूमिका
अनुच्छेद 370 हटाने में सत्यपाल मलिक की भूमिका को बेहद अहम माना जाता है। उस समय जम्मू-कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, इसलिए राज्यपाल की सहमति जरूरी थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी थी। एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने बताया था कि 4 अगस्त 2019 की रात उन्हें केंद्र से एक पत्र मिला था, जिसे उन्होंने 5 अगस्त की सुबह हस्ताक्षर कर दिल्ली भेज दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग अनुच्छेद 370 का विरोध करते हैं, जनता उन्हें “जूते से मारेगी”—उनका यह बयान उस समय काफी विवादों में रहा था। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद कश्मीर की राजनीति में बड़ा भूचाल आया था। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित कई स्थानीय नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और राज्यपाल मलिक पर धोखा देने का आरोप लगाया था।
ऐतिहासिक फैसले के दिन ही हुआ निधन
5 अगस्त 2019 का वह ऐतिहासिक दिन और 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का निधन यह एक ऐसा संयोग है जिसने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के फैसले को चर्चा में ला दिया है। अपने राजनीतिक जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाने वाले सत्यपाल मलिक की पहचान हमेशा इस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी रहेगी।