🕒 Published 2 months ago (4:33 AM)
चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की तरह अब अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा। इसके तहत इन कॉलोनियों में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को वैध मानते हुए उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जब तक इन कॉलोनियों को विधिवत रूप से नियमित नहीं किया जाता।
क्या होंगे नियम?
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों में कम से कम 50 उद्यमी होने चाहिए, और उनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ क्षेत्र में बनी होनी चाहिए। इसके अलावा, 5 एकड़ तक के उद्योगों के लिए फैक्ट्री मानचित्र और लाइसेंस आवेदनों का निर्णय लेने का अधिकार अब जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्तों को दिया जाएगा, जिससे उद्यमियों को परेशानी से राहत मिलेगी।
इन इलाकों को मिलेगा नियमित करने का मौका
उद्यमियों को जरूरी सुविधाओं के अलावा बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी। 2019 में प्रदेश की अनियमित औद्योगिक कॉलोनियों का सर्वे किया गया था, और उसी सर्वे के आधार पर उन क्षेत्रों को नियमित किया जाएगा जहां 70% तक उद्यमी अपना कारोबार चला रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने HSIIDC के अधिकारियों को इस प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज के चीफ कॉर्डिनेटर सुनील शर्मा को सौंपी गई है।