पटना। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरा निर्णय लिया है। सरकार ने विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लिया गया है। अब तक इन लाभार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह मिलते थे।
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जुलाई से लागू होगी नई दर
सरकार द्वारा तय की गई नई पेंशन दरें आगामी जुलाई महीने से लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को यह राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस कदम से राज्य के करीब 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पर फोकस
इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल के दिनों में राज्य सरकार ने रोज़गार, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके।
रोजगार और नियुक्तियां
राज्य में सरकारी स्कूलों में 3,921 नए पदों का सृजन किया गया है जिनमें हेडमास्टर और प्रिंसिपल शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार से अधिक पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग और कर्मचारी चयन आयोग में भी नए पदों की स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर 27 हजार से अधिक भर्तियों का रास्ता खुल गया है।
उद्योग और स्वरोजगार
गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है जिसके तहत 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। गया में औद्योगिक हब और भागलपुर के पास 2400 मेगावाट पावर प्लांट की योजना भी बनाई गई है।
कृषि और किसान योजनाएं
चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक नया निदेशालय गठित किया गया है। सिंचाई और बीज वितरण के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें निजी नलकूप योजना और तीव्र बीज वितरण योजना शामिल हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास
बिहार सरकार ने तीन नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना को हरी झंडी दी है जिनमें पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर और बोधगया-दरभंगा मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने और अन्य शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना भी है।
शहरी विकास के तहत कई कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है और पटना में तीन फाइव स्टार होटल निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
बिहार सरकार के इन फैसलों को विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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