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Bharat Bandh Today: 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल से देशभर में सेवाएं प्रभावित, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद

डेस्क। देश की कई ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 9 जुलाई को एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लगभग 25 करोड़ कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाई गई है, जिनमें मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में बदलाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण और ग्रामीण भारत में आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इस बंद के चलते बैंकिंग, इंश्योरेंस, डाक, कोयला खनन, राज्य परिवहन और औद्योगिक उत्पादन जैसे अहम सेक्टरों की सेवाएं बाधित हो सकती हैं। वहीं, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट दफ्तर खुले रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर परिवहन सेवाएं धीमी पड़ सकती हैं या आंशिक रूप से ठप हो सकती हैं।

हड़ताल की मुख्य मांगें:

हड़ताल कर रही यूनियनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

सभी खाली सरकारी पदों को जल्द भरा जाए

मनरेगा जैसी योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जाए

न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए

सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए

श्रम कानूनों में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए

युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं

यह हड़ताल मई में होनी थी, लेकिन अन्य राष्ट्रीय गतिविधियों के चलते इसे स्थगित कर जुलाई में आयोजित किया गया।

बैंक और बीमा सेवाएं रहेंगी प्रभावित

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA), बैंक एम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं को हड़ताल में शामिल करने का ऐलान किया है। हालांकि बैंकिंग को लेकर कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं है, लेकिन कई शाखाओं और एटीएम सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है।

किन सेवाओं पर पड़ेगा असर?

बैंकिंग और बीमा

डाक विभाग

कोयला और भारी उद्योग

सार्वजनिक परिवहन

ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि गतिविधियां

सरकारी दफ्तर और उपक्रम

क्या खुले रहेंगे?

स्कूल, कॉलेज

निजी दफ्तर

ट्रेन सेवाएं (कुछ जगहों पर देरी संभव)

हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता हरभजन सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि भारत बंद से देशभर में आम जनजीवन प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है।

सारांश:

भारत बंद को लेकर सरकार ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन ट्रेड यूनियनों की एकजुटता और व्यापक समर्थन के चलते यह हड़ताल देश के कई हिस्सों में असर छोड़ सकती है।

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