🕒 Published 1 month ago (3:58 PM)
Bhakhra Dam / चंडीगढ़। पंजाब में भाखड़ा डैम से हरियाणा को अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के फैसले को शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। दो घंटे चली इस बैठक में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और बसपा के नेताओं ने हिस्सा लिया और एक सुर में हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का विरोध किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद कहा, “हम सभी राजनीतिक दल पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विशेष विधानसभा सत्र की अनुमति दे दी है, जो सोमवार को बुलाया जाएगा। वहीं, सभी दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी सुझाव दिया है।”
बैठक में शामिल प्रमुख नेताओं में आप के अमन अरोड़ा, भाजपा के सुनील जाखड़, कांग्रेस के तृप्त राजिंदर बाजवा और राणा केपी सिंह, अकाली दल के दलजीत चीमा और बलविंदर सिंह भुंडर शामिल थे।
दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने इस जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। राज्य की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, “पंजाब द्वारा हरियाणा के वैध हिस्से का पानी रोकना असंवैधानिक है। BBMB पानी का प्रबंधन करता है, न कि कोई एक राज्य। हम कोर्ट में अपने पक्ष के सभी तथ्य पेश करेंगे।”
हरियाणा सरकार का दावा है कि हर वर्ष अप्रैल से जून तक 9,000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होती है, जिसमें से 500 क्यूसेक दिल्ली, 800 क्यूसेक राजस्थान, 400 क्यूसेक पंजाब को और शेष हरियाणा को मिलता है। मंत्री श्रुति चौधरी ने सवाल उठाया कि जब पहले यह आपूर्ति होती रही, तब पंजाब ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई।
इससे पहले गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा था कि उनकी सरकार अब हरियाणा को और पानी नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पानी ले चुका है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए पंजाब सरकार पर जल बंटवारे को लेकर “गंदी राजनीति” करने का आरोप लगाया।