मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 13 अप्रैल 2025। वक्फ (संशोधन) कानून के विरोध में भड़की हिंसा के चलते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। 10 अप्रैल से जारी हिंसा के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सक्रिय रुख अपनाया है और जिले में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की पांच अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। Bengal Murshidabad Violenceइसके अलावा पहले से तैनात 300 बीएसएफ जवानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
Bengal Murshidabad Violence केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की और यह स्पष्ट किया कि केंद्र स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने बंगाल सरकार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
हत्या, गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं (Bengal Murshidabad Violence)
Bengal Murshidabad Violence हिंसा प्रभावित समसेरगंज क्षेत्र के जाफराबाद इलाके में एक पिता-पुत्र की उनके घर के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, सुती के सजुर मोड़ पर हुई झड़पों में एक 21 वर्षीय युवक को गोली लगने से मौत हो गई। धुलियान इलाके में दो बीड़ी फैक्ट्री मज़दूरों को भी गोली लगी, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया, रेलवे ट्रैक बाधित किए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पूर्वी रेलवे के न्यू फरक्का-अजीमगंज रूट पर घंटों तक ट्रेन सेवाएं ठप रहीं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।
राजनीतिक बयानबाज़ी तेज (Bengal Murshidabad Violence)
हिंसा के बीच राजनीतिक घमासान भी गरमा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार वक्फ (संशोधन) कानून को बंगाल में लागू नहीं करेगी। Bengal Murshidabad Violence दूसरी ओर, भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने हिंसा को “पूर्व नियोजित साजिश” बताया और इसे “जिहादी ताकतों का हमला” कहा।
Bengal Murshidabad Violence वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सांप्रदायिक तनाव भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।
इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 17 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
नजरें आगे के कदमों पर (Bengal Murshidabad Violence)
स्थिति अब भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हिंसा पर लगाम लगाने की दिशा में त्वरित कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व मिलकर इस तनावपूर्ण स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे सुलझाते हैं।
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