चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य में हो रही बिजली कटौती को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से रोजाना की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं (SE) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे हर दिन ऊर्जा मंत्री कार्यालय को बिजली आपूर्ति की रिपोर्ट भेजें। विज ने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट भेजने के बाद भी यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने की 16,000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश को प्रतिदिन लगभग 16,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है और इसकी व्यवस्था पहले से कर ली गई है। इसके बावजूद यदि किसी क्षेत्र में बिजली कटौती होती है, तो उसका कारण बताना जरूरी होगा। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि हर अधीक्षण अभियंता से पूछा जाए कि उनके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली दी गई और यदि नहीं दी गई तो क्यों। यह रिपोर्ट ऊर्जा मंत्री को प्रतिदिन भेजना अनिवार्य होगा।
लापरवाही पर नहीं होगी कोई रियायत
ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली निगम के अधिकारियों को ट्रांसफार्मरों के अगमेंटेशन (विस्तार और उन्नयन) के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए बताया कि एक जूनियर इंजीनियर (JE) ने 15 दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला, जिस कारण उसे निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए आवश्यक वाहन और स्टाफ की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करें।
अनिल विज के इस सख्त रुख से अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होने की उम्मीद की जा रही है।
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