🕒 Published 1 day ago (8:53 AM)
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें समन जारी कर 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले, 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की थी, जो कई दिनों तक चली थी।
कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
जांच एजेंसी ने विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में दस्तावेज और कंप्यूटर से जुड़े उपकरण जब्त किए थे। यह कार्रवाई कथित तौर पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी। सूत्रों के अनुसार, कुछ कंपनियों पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।
लोन का दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की आशंका
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत यह कार्रवाई शुरू की थी। मुंबई में 35 से अधिक जगहों पर छापे मारे गए थे। इन ठिकानों में करीब 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल हैं। जिनमें रिलायंस ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के कई अधिकारी भी बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के कर्ज का गलत उपयोग हुआ था।
मनी लॉन्ड्रिंग की विस्तृत जांच जारी
जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन लोन की रकम को किस तरह से दूसरी कंपनियों और कथित मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया। कई मामलों में एक ही पते से संचालित कंपनियां और समान निदेशक वाले ग्रुप भी सामने आए हैं। यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के अलावा, NHB, SEBI, NFRA और बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है।
एक सोची-समझी योजना का हिस्सा?
सूत्रों की मानें तो इस घोटाले में बैंकों, निवेशकों, शेयरधारकों और अन्य संस्थानों को गुमराह करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। शुरुआती जांच में यह संदेह जताया गया है कि यह धोखाधड़ी एक योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा हो सकती है।