आधार कार्ड स्वीकार करना ही होगा’, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश

दरअसल, हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को लेकर कई मतदाताओं ने शिकायत की थी कि उनके पास आधार कार्ड होने के बावजूद उसे पहचान प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नजरअंदाज करना कानूनन गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को हिदायत दी है कि आगामी चुनावों में मतदाता पहचान और सूची संशोधन की प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वंचित न किया जाए। साथ ही सभी राज्यों को यह निर्देश लागू करने की बात भी कही गई है।

इस फैसले के बाद चुनाव आयोग अब मतदाता सूची में सुधार के दौरान आधार कार्ड को एक मजबूत और वैध पहचान प्रमाण के रूप में मानने के लिए बाध्य होगा। इसे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।