दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 के तहत सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (EV) की खरीद पर 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की तैयारी में है।
यह योजना सबसे पहले उन 10 हजार महिलाओं को लाभ देगी, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और जो सबसे पहले आवेदन करेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और दिल्ली को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाना है।
पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक, सरकार महिलाओं को प्रति किलोवाट-घंटे (KWH) ₹12,000 की सब्सिडी देगी, जो अधिकतम ₹36,000 तक पहुंच सकती है।
यह योजना पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत तैयार की जा रही EV नीति का हिस्सा है, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार 30 हजार रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी देने पर विचार कर रही है, जबकि 12 साल पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहन स्क्रैप करने पर 10 हजार रुपये तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
इसी प्रकार, L5M श्रेणी के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने पर प्रति KWH ₹10,000 के हिसाब से अधिकतम ₹45,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
हालांकि, एक शर्त यह भी है कि इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं किसी अन्य सब्सिडी योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। सब्सिडी केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनकी कीमत लगभग ₹4.5 लाख तक है।
यह पहल ना सिर्फ दिल्ली में ईवी उपयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास भी होगी।
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