🕒 Published 5 months ago (8:04 AM)
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे लाखों कर्मचारियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो नया DA जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ दो महीने का एरियर (DA Arrears) भी मिलेगा।
क्या इस बार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी?
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार होली के आसपास ही DA बढ़ोतरी की घोषणा करती आई है। हालांकि, इस बार कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी का प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकता। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index – AICPI) के डेटा के अनुसार, इस बार DA में केवल 2% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यह पिछले 7 वर्षों में सबसे कम होगी।
जुलाई 2018 से सरकार ने हर बार DA में कम से कम 3% या 4% की वृद्धि की थी, जो कई बार इससे भी अधिक रही। ऐसे में इस बार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक हो सकती है।
कोविड के दौरान नहीं हुआ था DA में इजाफा, अब एरियर की मांग
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीनों के लिए DA बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। तब से एम्प्लॉई यूनियन (Employee Unions) इस अवधि के लिए मुआवजे (Compensation) की मांग कर रही हैं।
बता दें कि सरकार हर साल दो बार DA बढ़ाती है—पहली बार जनवरी से जून के लिए मार्च में और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए अक्टूबर-नवंबर में।
जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब, जुलाई-दिसंबर 2024 के लिए हुए अंतिम संशोधन के बाद DA 53% के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53% हो गया था। अब, जनवरी-जून 2025 के लिए इसमें सिर्फ 2% की वृद्धि होने की संभावना है।
78 महीनों में सबसे कम DA वृद्धि
यह बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम होगी। पिछली बार 2018 में भी DA में 2% की ही बढ़ोतरी की गई थी।
DA की गणना कैसे होती है?
DA की दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर तय की जाती है, जिसे लेबर ब्यूरो (Labour Bureau) जारी करता है। पिछले 6 महीनों के AICPI-IW डेटा को एनालाइज करने के बाद सरकार अगले 6 महीनों के लिए DA दर तय करती है।
8वें वेतन आयोग के बाद पहली DA बढ़ोतरी
इस बार की बढ़ोतरी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद पहली होगी। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
इसका अर्थ यह है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केवल एक और DA बढ़ोतरी शेष रह जाएगी, जो इस साल के अंत में होगी। आमतौर पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में वक्त लगता है, और 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। ऐसे में संभावना है कि जनवरी-जून 2026 की DA वृद्धि पुरानी व्यवस्था के तहत हो।
जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और यह शून्य से रीसेट होगा।
सरकार के फैसले का इंतजार
फिलहाल, एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 2% से ज्यादा DA वृद्धि की घोषणा करेगी, अन्यथा यह पिछले 7 वर्षों में सबसे कम होगी। अब देखना होगा कि कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है।
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