आधार कार्ड आज लगभग हर सरकारी और वित्तीय सेवा से जुड़ गया है। लेकिन अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या आधार जन्मतिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण भी दे सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बार-बार स्पष्ट किया है कि 12 अंकों वाला आधार केवल पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है और इसे नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
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आधार का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो सकता
हाल ही में संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया कि आधार नंबर का उपयोग केवल आधार धारक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। यह आदेश कहता है कि आधार का प्रमाणीकरण या ऑफलाइन वेरिफिकेशन नागरिकता, निवास या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। इसलिए, इसका इस्तेमाल किसी की जन्मतिथि या नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जा सकता। सरकार ने सभी डाकघरों से कहा है कि वे यह जानकारी सार्वजनिक करें और नोटिस बोर्ड पर भी लगाएं।
किन सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य है
हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह कई सरकारी और वित्तीय सेवाओं में अनिवार्य बन गया है। इसमें शामिल हैं:
- इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना
- पैन कार्ड लिंक करना
- बैंक अकाउंट खोलना
- नया मोबाइल सिम कार्ड खरीदना
- म्यूचुअल फंड और केवाईसी वेरिफिकेशन वाले निवेश
इसके अलावा, सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आधार प्रमाणीकरण जरूरी है।
कल्याणकारी योजनाओं में आधार का महत्व
कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार आवश्यक है, जैसे:
- एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBTL)
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और अटल पेंशन योजना (APY)
- छात्रवृत्ति (Scholarship)
- श्रम कल्याण लाभ
- मोबाइल कनेक्शन या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना
इन सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता से लाभार्थी आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आधार अपडेट करने के शुल्क में बढ़ोतरी
1 अक्टूबर 2025 से आधार विवरण अपडेट करने का शुल्क बढ़ा दिया गया है। डेमोग्राफिक बदलाव (जैसे नाम, पता या जन्मतिथि) के लिए शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए हो गया है।
नवजात शिशुओं के लिए आधार इनरोलमेंट और अपडेट अभी भी निःशुल्क जारी रहेंगे। नए शुल्क केवल आधार नंबर जारी होने के बाद किए गए बदलावों पर लागू होंगे। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य हैं:
- 5 साल की उम्र में पहला अपडेट
- 5 से 7 साल के बीच दूसरा अपडेट
- 15 से 17 साल के बीच तीसरा अपडेट
UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है और नागरिकता, निवास या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। वहीं, यह कई सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं में अनिवार्य हो गया है। आधार अपडेट करने की फीस में हाल ही में वृद्धि हुई है, जिससे अब यह सेवा थोड़ी महंगी हो गई है, लेकिन नवजात शिशुओं के लिए यह निःशुल्क रहेगी।
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