नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली से पहले आम जनता, कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इस बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये के अहम निर्णय शामिल थे, जिनसे देश के कई वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।
विषयसूची
कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत
केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और DA-DR का प्रतिशत 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इससे लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। सरकार पर सालाना करीब 10,083 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
असम में 4-लेन हाइवे प्रोजेक्ट
केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने असम के कालीबोर-नुमालिगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4-लेन करने की मंजूरी दी है। 85.67 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 34.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा ताकि काजीरंगा नेशनल पार्क के वन्यजीव सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। इसके अलावा 21 किलोमीटर बाईपास और 30 किलोमीटर रोड अपग्रेडेशन भी होगी। प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और उद्योग को गति मिलेगी और लगभग 35 लाख मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे।
नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना
शिक्षा क्षेत्र में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोले जाएंगे। इस पर अगले 9 वर्षों में करीब 5,862 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए KVs में पहली बार बालवाटिकाएं (प्री-प्राइमरी स्टेज) भी शामिल होंगी। इससे 86,640 छात्रों को सीधे लाभ और 4,617 स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिलहाल देश में 1,288 KVs में 13.62 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।
किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी
केंद्र ने 2026-27 विपणन सीजन के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है।
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सनफ्लावर: 600 रुपये/क्विंटल
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मसूर: 300 रुपये/क्विंटल
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सरसों/राई: 250 रुपये/क्विंटल
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चना: 225 रुपये/क्विंटल
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जौ: 170 रुपये/क्विंटल
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गेहूं: 160 रुपये/क्विंटल
दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता
सरकार ने 11,440 करोड़ रुपये की लागत से ‘Mission for Aatmanirbharta in Pulses’ को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। इसके तहत 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज वितरित किए जाएंगे, 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर दाल की खेती होगी और 1,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी। NAFED और NCCF किसानों से 100% दाल खरीदेंगे। लक्ष्य है कि 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचे।
बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा
केंद्रीय कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP) फेज-III को मंजूरी दी है। यह प्रोग्राम 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें भारत सरकार (DBT) और ब्रिटेन का वेलकम ट्रस्ट मिलकर काम करेंगे। इसका उद्देश्य टॉप-टियर वैज्ञानिक प्रतिभा तैयार करना और बायोमेडिकल रिसर्च में नई खोजों को बढ़ावा देना है।
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