लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 आईएएस अधिकारियों के तबादलों का ऐलान किया है। इन अधिकारियों को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपे गए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और राज्य विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
विषयसूची
प्रमुख तबादले और नई नियुक्तियां
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शशि प्रकाश गोयल
पुराने पद: मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, उपशा, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग, परियोजना निदेशक यूपीडास्प।
नया पद: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड़ान एवं समन्वय विभाग, परियोजना निदेशक यूपीडास्प (अतिरिक्त प्रभार)। -
दीपक कुमार
पुराने पद: कृषि उत्पादन आयुक्त, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, वित्त और राज्य सतर्कता आयोग।
नया पद: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, नागरिक उड़ान एवं समन्वय विभाग (अतिरिक्त प्रभार)। -
पार्थसारथी सेन शर्मा
नए पद: प्रमुख सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। -
अमित कुमार घोष
नए पद: प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग। -
मुकेश कुमार मेश्राम
नए पद: प्रमुख सचिव, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग। -
अमृत अभिजात
नए पद: प्रमुख सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग। -
संजय प्रसाद
नए पद: प्रमुख सचिव, नागरिक उड़ान विभाग से अवमुक्त, शेष पद यथावत। -
अजय चौहान
नए पद: प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा का अतिरिक्त प्रभार। -
आलोक कुमार-3
नए पद: नोडल अधिकारी, जीरो पार्टी उत्तर प्रदेश अभियान का अतिरिक्त प्रभार, अन्य पदों से अवमुक्त। -
पी. गुरूप्रसाद
नए पद: प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार। -
मनीष चौहान
नए पद: प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग और निदेशक, हिन्दी संस्थान। -
रणवीर प्रसाद
नए पद: प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार। -
अनामिका सिंह
नए पद: आयुक्त, खाद्य एवं रसद। -
भूपेन्द्र एस. चौधरी
नए पद: मंडलायुक्त, बरेली।
प्रशासनिक उद्देश्य
इन तबादलों का मकसद राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और विकास परियोजनाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना बताया गया है।
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