Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का प्रदर्शन अब विद्रोह का रूप ले चुका है। हालात इतने बिगड़े कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और सांसदों के घरों तक को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के आवास भी हिंसा की चपेट में आए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नेपाल की सत्ता अब किसके हाथों में जाएगी – क्या नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा या सेना सत्ता संभाल लेगी?
नेपाल में हिंसा और सेना की कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।
विषयसूची
नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन?
ओली के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन बालेंद्र शाह के पक्ष में दिख रहा है। जनदबाव को देखते हुए उन्हें पीएम पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना सबसे प्रबल मानी जा रही है।
सेना का बयान
देश में फैलते अराजक हालात के बीच नेपाली सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि वे “जेन-जेड आंदोलन” की घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सेना ने युवाओं और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा –
“इस गंभीर स्थिति में देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा करना सभी नेपालियों का कर्तव्य है।”
क्या नेपाल पर सेना का कब्जा होगा?
नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 267 में सेना की तैनाती का प्रावधान है।
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उप-अनुच्छेद 4 के तहत – सेना को विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन या अन्य संघीय कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है।
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उप-अनुच्छेद 6 के तहत – युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिश और कैबिनेट के फैसले पर सेना की तैनाती की जा सकती है।
संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति नेपाल सेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। मौजूदा हालात में सेना का हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से संभव है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति फ्रांस में हुए विरोध प्रदर्शनों से काफी मिलती-जुलती है, जहां जनता का गुस्सा हिंसा में बदल गया था।
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