अमेरिका की आर्थिक तबाही का खतरा, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में जताई चिंता

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि आयात शुल्क से जुड़ी निचली अदालत के फैसले को पलटा नहीं गया, तो अमेरिका “आर्थिक तबाही” के कगार पर पहुँच सकता है। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में त्वरित और निर्णायक निर्णय की मांग कर रहे हैं।

ट्रंप क्यों मानते हैं आर्थिक संकट का खतरा

ट्रंप का कहना है कि यदि उनके द्वारा लगाए गए आयात शुल्क को रोक दिया गया, तो अमेरिका के आर्थिक हितों को गंभीर नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेज़ों में “आर्थिक तबाही” शब्द का इस्तेमाल इस चिंता को विशेष गंभीरता देता है।

आपातकालीन शक्तियों पर उठे सवाल

इस मामले की पृष्ठभूमि उस अपील अदालत के फैसले से जुड़ी है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश शुल्क आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग का उदाहरण हैं। ट्रंप प्रशासन ने अब सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने का अनुरोध किया है। शुल्क लागू तो हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन को लेकर विवाद वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, उच्च कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाएं पैदा कर रहा है।

टैरिफ के जरिए कूटनीतिक दबाव

राष्ट्रपति ट्रंप ने इन शुल्कों का इस्तेमाल यूरोपीय संघ, भारत, चीन, जापान और ब्राजील सहित कई देशों पर नए व्यापार समझौते स्वीकार कराने के लिए किया। अगस्त 2025 तक इन शुल्कों से अमेरिका को कुल 159 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है।

यूक्रेन युद्ध का हवाला

सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह से पहले तय की जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल व्यापार से संबंधित नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों से भी जुड़ा है।

शुल्क हटाने का परिणाम

सॉयर ने लिखा कि राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट ने तय किया है कि ये शुल्क अमेरिका में शांति और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि अदालत आदेश पर इन्हें हटाया गया, तो देश व्यापारिक प्रतिशोध और आर्थिक तबाही का सामना कर सकता है।