“सेवा में गुणवत्ता – पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान” के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) ने 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं के वितरण को मजबूत करने के लिए 26 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।
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पुनर्नियोजन और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गुणवत्ता परिषद डिजिटल मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और साक्ष्य-आधारित नीतिगत सिफारिशों में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का सहयोग करेगा, जबकि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग राज्य सरकारों, जिला सैनिक बोर्डों, सशस्त्र बल मुख्यालयों और सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ डेटा तक पहुंच और हितधारक समन्वय को सुगम बनाएगा। यह पहल स्वास्थ्य सेवा वितरण को भी मजबूत करेगी, पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करेगी, और राज्य एवं जिला सैनिक बोर्डों के संस्थागत ढांचों को सुदृढ़ करेगी।
सोशल मीडिया के महत्व पर ज़ोर
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव डॉ. नितेन चंद्रा ने हस्ताक्षर समारोह में पहुंच बढ़ाने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई अनुप्रयोगों और सोशल मीडिया के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता परिषद के साथ सहयोग से प्रणाली अनुकूलन, शक्ति निगरानी और योजनाओं में साक्ष्य-आधारित सुधार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव एवं ओएसडी डॉ. पीपी शर्मा और गुणवत्ता परिषद के महासचिव श्री चक्रवर्ती कन्नन ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सेवा मुख्यालय, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और गुणवत्ता परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसका आदान-प्रदान किया।
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