मोदी सरकार पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाने जा रही है। खबर है कि सरकार कम्युटेड पेंशन (Commuted Pension) की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन तीन साल पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा।
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क्या होता है कम्युटेड पेंशन?
जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसे अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में लेने का विकल्प मिलता है। इसे ‘कम्युटेशन ऑफ पेंशन’ कहा जाता है। इसके बदले में सरकार हर महीने उस कर्मचारी की पेंशन से तय रकम काटती है, जिससे एकमुश्त भुगतान की भरपाई की जा सके। वर्तमान नियमों के अनुसार, यह कटौती 15 वर्षों तक की जाती है, जिसके बाद कर्मचारी को उसकी पूरी पेंशन मिलने लगती है।
क्यों उठी नियम बदलने की मांग?
कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) ने केंद्र सरकार से कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि घटाकर 12 साल करने की मांग की है। यह मांग हाल ही में सरकार को सौंपे गए चार्टर ऑफ डिमांड का अहम हिस्सा है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की अवधि आज के दौर में काफी लंबी हो चुकी है।
उनका तर्क है कि ब्याज दरें अब पहले की तुलना में काफी कम हो गई हैं, जबकि कटौती का आधार पुरानी व्यवस्था पर आधारित है। इससे पेंशनर्स को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है।
SCOVA मीटिंग में भी उठा था मुद्दा
यह मांग केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 11 मार्च 2025 को हुई SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, पेंशन एवं जन शिकायत) ने की थी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है ताकि यह ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक हो सके।
बैठक में सहमति बनी कि इस मांग को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल किया जाएगा, जिससे इसकी संभावना और भी मजबूत हो गई है।
नियम बदला तो क्या होगा फायदा?
अगर सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है, तो लाखों पेंशनर्स को तीन साल पहले पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि घटाने को प्राथमिकता दी जा रही है। यह उन कर्मचारियों के प्रति सरकार के सम्मान और कर्तव्य को दर्शाता है, जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की है।
8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। परंपरागत रूप से नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, लेकिन अभी तक न तो आयोग के सदस्य तय हुए हैं और न ही इसके कार्यक्षेत्र (ToR)।
फिर भी, कम्युटेड पेंशन की बहाली का मुद्दा अब वेतन आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है और पेंशनर्स को इससे बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना बन रही है।
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