डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘Take It Down Act’ पर साइन किए

20 मई 2025 — अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को ‘Take It Down Act’ पर साइन किए। यह कानून इंटरनेट पर बिना सहमति के साझा की गई अंतरंग तस्वीरों और डीपफेक कंटेंट के विरुद्ध सख्त सज़ा का प्रावधान करता है, जिसे आमतौर पर “रिवेंज पोर्न” कहा जाता है।

मेलानिया Trump की अहं भूमिका

इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में मेलानिया ट्रम्प की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने मार्च में सीनेट के बाद हाउस सदस्यों से मुलाकात कर इस बिल के पारित करवाने के लिए अहम योगदान दिया। बिल को कांग्रेस में जबरदस्त समर्थन मिला, जहां यह 409-2 वोट से पारित हुआ और बाद में सीनेट की भी सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई । इसे सीनेटर टेड क्रूज़ और एमी क्लोबुचर ने प्रायोजित किया।

क्या कहता है नया कानून?

बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें या वीडियो को साझा करना अब एक संघीय अपराध होगा। जिसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें AI द्वारा बनाए जा रहे डीपफेक कंटेंट भी शामिल हैं। इस कानून के तहत वेबसाइटों और सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री 48 घंटों के भीतर हटानी पड़ेगी। डुप्लिकेट सामग्री को हटाने के लिए भी सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे।

मेलानिया ट्रम्प का बयान:

‘Take It Down Act’ पास होने के बाद मेलानिया ट्रम्प ने कहा कि “यह कानून एक मजबूत संदेश है कि हम बच्चों की गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए एकजुट हैं।” मेलानिया ट्रम्प ने कई युवतियों और पीड़ितों के साथ कैपिटल हिल पर राउंडटेबल चर्चा में भाग लिया जहां उन्होंने कहा: “यह दिल दहला देने वाला है कि कम उम्र की लड़कियां किस मानसिक तनाव से गुजरती हैं जब उनकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं।” यह कानून इंटरनेट को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन बदला लेने या शोषण का शिकार होते हैं।

हालांकि यह कानून पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत है, परंतु कुछ डिजिटल अधिकार समूह और फ्री स्पीच एडवोकेट्स ने चिंता जताई है कि यह कानून अत्यधिक व्यापक है और इससे कानूनी पोर्नोग्राफी या LGBTQ+ सामग्री को सेंसर किया जा सकता है।

क्यों है यह कानून ज़रूरी?

आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी तस्वीर या वीडियो कुछ ही सेकंड में वायरल हो सकता है। वहां गोपनीयता की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ‘Take It Down Act’  इस चुनौती का कानूनी उत्तर है। यह कानून ऐसे मामलों में न्याय दिलाने के लिए एक तेज़ और प्रभावी प्रणाली की शुरुआत करता है।